यह सम्भव है कि संसार में जो बड़ी-बड़ी ताकतें साम्राज्यवादी, पृथकतावादी एवं शोषणवादी मनोवृतियों से काम कर रही है, उन्हें हम पूरी तरह से चाहे न समझ सके किन्तु इतना तो हमें समझना चाहिए कि द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना का प्रयोजन तथा मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा का क्या औचित्य रहा। इसी तरह स्वाधीनता का लक्ष्य प्राप्त करके भारतीय आजादी के नेताओं ने भारत की जनता को किन मौलिक अधिकारों की रक्षा का वचन दिया। हालांकि सार्वभौमिक अधिकारों तथा मूलभूत अधिकारों की प्राप्ति ही हमारा लक्ष्य नहीं है बल्कि भारत की राजनैतिक शासन व्यवस्था तथा संयुक्त राष्ट्र संघ का न्यायपूर्ण संचालन भी विश्व शान्ति में सहायक बने, यह भी हम सबका संवैधानिक अधिकार है। प्रत्येक नागरिक के संवैधानिक अधिकार सुरक्षित होते है तो राजनैतिक बिखराव, सामाजिक वैमनस्यता व आर्थिक असमानता के संकट से छुटकारा प्राप्त होगा, साथ ही नागरिक अधिकारों का विनाश करने वाली तानाशाही शासन व्यवस्था व जन आन्दोलनों के माध्यम से जनता को हिंसक बनाने के कूटनीतिक प्रयासों पर भी अंकुश लगेगा।
आप लोग मेरी बात पर विश्वास कीजिये या मत कीजिये, परन्तु यदि आप देश-दुनिया के वर्तमान द्वंद्व, संघर्ष, कोलाहल, अशान्ति व वर्गयुद्ध का हल तथा विश्व जीवन को दुरस्त रखना चाहते है तो मेरे द्वारा प्रारम्भ किये गये एकमात्र सार्थक और समयोचित प्रयास ‘संवैधानिक अधिकार बचाओ’ आन्दोेलन को समर्थन दीजिये।
